ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੈਰੇਗੀ

ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ। 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 20-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1.6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਦੋ ਅਤੀ ਪਛੜੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ -ਕੁਰਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਦਲ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਕ ਬਿਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵ 43 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵੋਟਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੀ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਣੇ, ਮੁੰਗੇਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗਯਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਕ ਲਟਕਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਜੋ 47 ਲੱਖ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜੋ 21 ਲੱਖ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ, ਪੀ. ਕੇ. ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣਗੇ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਟਾਈਮਪਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਪੱਕੀ ਹੈ : ਨਿਤੀਸ਼, ਚਿਰਾਗ, ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਰਾਜ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ 10,000 ਰੁਪਏ 75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਧੂਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ (ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ) ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਕੇ.’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਕੇ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲਟੈਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘‘ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਗ’’ ਦਾ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ‘‘ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਫੂਲ, ਫੂਲ ਕੋ ਲੇ ਗਿਆ ਰਾਜਕੁੰਵਰ।’’

ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2015 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?’’ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਜਾਤੀਗਤ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 15 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ, 5 ਫੀਸਦੀ ਪਾਸਵਾਨ, 15 ਫੀਸਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵੋਟ, 3 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਹਰ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ।

ਕੁੱਲ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ। ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਯਾਦਵ, 18 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ’ਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ (12 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ) ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੈਰੇਗੀ।

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ