ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ‘ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ’ ਸੰਕਟ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਤੇ 18 ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੈ ਜੋ ‘ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ’ (ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ (ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਚ ਫਸੇ ਉਦਯੋਗ : ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ, ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਫਰਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਿਊਟ੍ਰੈਲਿਟੀ (ਟੈਕਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ) ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।

ਟੈਕਸ ਨਿਊਟ੍ਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਰਿਫੰਡ ’ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ‘ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ’ ਅਟਕਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਲਿਕਿਉਡਿਟੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੱਛੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਲੈਬ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਲੋਅ ਡਾਊਨ’ ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ : ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਭਾਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਹਿਜਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ : ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਬਲਾਕੇਜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਲੈਬਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਹਿਜਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।

ਦੂਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਇਕ ‘ਆਟੋ ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ’ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਨਪੁੱਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ।

ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫੰਡ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੰਡ ਟੈਕਸ਼ੇਸਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ)