ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਡਰਟੀ ਮਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ

ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਦੀ ਡਰਟੀ ਮਨੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਮਨੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਰਟੀ ਮਨੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨਬਲ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਐੱਮ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਂਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ, ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਡਰਟੀ ਮਨੀ : ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਡਰਟੀ ਮਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ’ਚ ਗਲੈਮਰ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਏ.ਆਈ. ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਲਾਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਸੈਂਟਿਆਗੋ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਟਿਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ’ਚ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ 2017 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਾਰਟਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਮਾਰਟਿਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਮਾਰਟਿਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਕੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਜਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਰ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਬਾਂਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ’ਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪਾ, ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਤਿਜੌਰੀ ਭਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਂਡ , ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਟੀ ਮਨੀ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ, ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ, ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੂੰ 71 ਕਰੋੜ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 71 ਕਰੋੜ,ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ110 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀ ਦਿੱਗਜ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟਾਪ-10 ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦਾ ਸੋਕਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)