ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕਾਂਡ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

–ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ 14,250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਰਾਕਾਸ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਦੇ ਜੀਵੰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰਿਕ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਬਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਕਸਰ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਅਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਸਦੀਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸਕੀ ਬੈਂਸ’ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਦੂਜਾ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧੀਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੁਨਰਵੰਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਗਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ- ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਨਰਵੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਸਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਘਿਨੌਣੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ (1914-18) ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (1920-1946) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ (1939-1945) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1945 ਵਿਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹਾਦੀ ਹਮਲੇ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ ਸਬਕ : ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੈਰਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰਦਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1969 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਨਰਵੰਡ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਂਤਰ ’ਚ ਦੁੱਧ, ਬਨਸਪਤੀ, ਘਿਓ, ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧ ਗਈ। ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਨਕ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਰ ਘਾਤਕ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1999, 2013 ਤੱਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਿਊਗੋਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ ਪੁਨਰਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਫਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਝਾਂਵੇਜ਼ ਨੇ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਤ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਖੀਰ ਪਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।