ਯੂ. ਪੀ. ''ਚ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ'' ਲਿਆਉਣਗੇ

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ''ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ? 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। 2017 ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ''ਚ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ''ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ'' ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੂਰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ''ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਰਗ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ''ਕੈਦੀ'' ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ''ਤੇ ''ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ'' ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ—ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ। 
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਘਿਸੀਆਂ-ਪਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ, ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜੁਆਬਦੇਹੀ, ਧਨਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ''ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਪਣ, ਗਰੀਬਾਂ-ਵਾਂਝਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ। 
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ, ''ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ'' ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮਿੱਟੀ ''ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਆਕਾਰ ''ਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ''ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ''ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚਮੁਚ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ''ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ'' ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। 
ਇਸ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੱਚਮੁਚ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਚ ਮੋਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ''ਮਸੀਹਾ'' ਜਾਂ ''ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ''ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਯਨਾਥ, ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਘਾਗਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ''ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਅਸਲ ''ਚ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਲ ਤੋਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ''ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ. ਪੀ. ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ''''ਕੀ ਮੋਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ''ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ'' ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ?'''' ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 42 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ'' ਅਤੇ ''ਗੰਗਾ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ''। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਭਾਵ ''ਜਨ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ'' ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ''ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ''ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮਨਰੇਗਾ'' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ'' ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।