ਧਾਰਾ-370 ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਰੰਗੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਥਾਈ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 367 ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ

- ਧਾਰਾ 3 ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

- ਧਾਰਾ 356, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ, ਇਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 367 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਨਰੀਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰਿੱਟਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਨਰੀਮਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਧਾਰਾ-370 ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ-368 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ