ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਯਾਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚਰਚਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੇਖ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਏ ਮਾਪੇ

2017 ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2022-23 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2023 ਵਿਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਛਿੰਝ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਠਾਹ-ਠਾਹ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੱਗਭਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫੜ੍ਹਿਆ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8