ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ''ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ'' ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤਕ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਰਿਹਾ। 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2018 ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ 77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿਚ 8.3 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ 6.4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਅਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 125-140 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ—ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਤੀਜਾ—ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਚੌਥਾ—ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 
ਪੰਜਵਾਂ—ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 16-17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (9), ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. (2) ਅਤੇ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. (6) ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 68 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 40 ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2017, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2017, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ (123ਵੀਂ) ਬਿੱਲ 2017 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2013 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018, ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018, ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਜਿਥੇ ਗੋਇਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ? ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ।