ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਚਲਾ ਰਿਹੈ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 'ਵਾਹ-ਵਾਹ' ਖੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੁੰਜਵਾਂ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।''
ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼! ਅਜਿਹੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫਿਲਿਪ ਕੰਪੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2015 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। 
20 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 27 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ 3 ਜਵਾਨ ਤੇ 4 ਸਿਵਲੀਅਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਠਾਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 
29 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਗਰੋਟਾ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਆਤਮਘਾਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬੇਸਕੈਂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਵੀਦ ਉਰਫ ਅੱਬੂ ਹੰਜੁੱਲਾ ਦੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੈਦ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 289 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 4376 ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 110 ਸਿਵਲੀਅਨ ਤੇ 2 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। 
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ 126 ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2016 ਅਤੇ 2015 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 88 ਅਤੇ 16 ਸੀ। 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 363 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 244 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ 119 ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 86 ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2017 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਬਨਾਮ ਪਟੇਲ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਾਂਚਦੇ-ਪਰਖਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਪੀ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?'' 
ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਉਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।