ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਣਗੇ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਜ਼, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ Labour Day ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੜਫ-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਮੌਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੰਤਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8