50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ...

ਨਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕਰੰਸੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਣਾ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ''ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ''ਚ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ''ਚ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਲੱਖਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ, ਭਾਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। 
ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ''ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੈ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭਗ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। 
ਕਾਲੇ ਧਨ ''ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ''ਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ''ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ''ਚ ਫਸੇ ਦੇਖ  ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜਨੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ''ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ''ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ''ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਸਮਝੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ''ਰੱਦ'' ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ''ਚ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 
ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਡੇਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਮ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ''ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ''ਤੇ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਸਕ ਏਰਡੋਗਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ''ਤੇ ਮੱਥੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਨਾਹ ਨੂੰ ਸੈਕੁਲਰ ਕਿਹਾ ਸੀ!
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਮਾਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੀ ''ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ''ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ'' ਕਰਨ ''ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਨੇ ''ਡਿਜੀਟਲ'' ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ''ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। 
ਜਰਮਨ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਕਦ  ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ''ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਕਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ 10 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਚ ਨਕਦ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਵੀਡਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਨਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ''ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ''ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਨੋਟਬੰਦੀ ''ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ''ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ''ਐਪਸ'' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ''ਮੋਬਾਈਲ ਅਦਾਇਗੀ'' ਦੇ ਮੰਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।