ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ''ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਚਨਾ ਸੇਠੀ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ...

ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਫਗਵਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਾਹਨ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ! ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨਾਂ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8