ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ-25 ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ' ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 'ਕਾਂਗਰਸ' ਨੂੰ ਕਿਹਾ Good Bye
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 5 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਇਜ਼ 'ਸਿੱਧੂ-ਚੰਨੀ' ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਗਾਇਬ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ