ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ! ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਤੇ 16 ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਪੇਪਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 'ਬੰਬ'! ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ (ਵੀਡੀਓ)

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8