ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 'ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਬੀਨਾ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਾਈਵ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।