ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! LPG ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Friday, Mar 13, 2026 - 12:04 PM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੀਲਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਦਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
