ਹੁਣ ‘ਡੌਲੇ’ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ!

ਪਟਿਆਲਾ(ਰਾਜੇਸ਼)-ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ‘ਡੌਲੇ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪਾਰਲਰ, ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਜਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ। ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪਾਰਲਰ, ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਜਿਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇ
 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 100 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
 ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 100 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।