ਡਰਾਫਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਰਾਏ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭੀੜ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ-ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਮੰਗਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ  ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ (ਸੀ. ਓ. ਈ.) ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਗਾਮੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਣਨਗੇ।  ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਗਾਮੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਣਨਗੇ।