ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਵਿਨੋਦ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਸ (ਵੀਡੀਓ)

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ: ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹਵਸ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ’ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਤਾਜ ਗੁਲ ਨੇ ਤਰਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ’ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ SSP ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1960 ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਤੋਂ 1,150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8