ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ''ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ
258 : ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਐਕਸ਼ਨ : 5 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ
269 : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 'ਚ ਡੇਗਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ
ਐਕਸ਼ਨ : 2 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ
270 : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ
ਐਕਸ਼ਨ : 2 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਤਿੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇਗੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ
388 : ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ
394ਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ