4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਅ ਸਕਿਆ ਕਾਲਜ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ
03/05/2018 8:15:31 AM
ਪਟਿਆਲਾ (ਪ੍ਰਤਿਭਾ) - ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪੂਲ 'ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਲ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1955 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਪੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹੈ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਪੂਲ 1955 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਆਦਿ ਸਭ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਫਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪੂਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਹੈ ਪਰ 2014-15 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ 1922 ਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਨੀਆ ਗੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਲ ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦਾ ਇਕ ਕੋਚ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2002 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਇਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰਮਅੱਪ ਪੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆਦਿ ਇਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਉਸ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਥਾਰਟੀ ਇਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ 300 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਲ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਚ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਸੇ ਤਾਲੇ ਦੇ ਉਪਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਥਿੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਨੇ ਪੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ² ਨੇ ਜਿਮ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੂਲ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਪਿੰਰਸੀਪਲ
ਉਥੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਲ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫੀਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੂਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ।
