‘ਤਾਰੀਖ਼ ਪਰ ਤਾਰੀਖ਼’ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਜਲੰਧਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) - 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਤਾਰੀਖ ਪਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਨੇਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿਗ ਹਨ।

ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ, 163 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ
163 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 511 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 358 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 41 ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 82 ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। 25 ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 19 ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) 1973 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 

ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 6 ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 167 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 179 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 24 ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਦੰਡ ਨਹੀ, ਨਿਆਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ’
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਜ਼ਾ : ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ : 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 6 ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ’ਚ ‘ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ’ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 13 ਨਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ/ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ/ਉਮਰਕੈਦ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ/ਪਛਾਣ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 35 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਾਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਈ.-ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਈ-ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਰਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨਪਾਵਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੈਬਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।