ਪੁੱਡਾ ''ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ
07/22/2017 6:07:19 AM
ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ) - ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਜੋ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਬਾਬੂ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਿੱਧਾ ਉਪਰੋਂ ਫੋਨ ਖੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਾਬੂ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਫੁਰਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਿਥੇ ਕਾਲੋਨੀ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
