ਕਿਰਾਏ ''ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 'ਅਸਾਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ 2021' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949' ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-87 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਅਸਾਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ 2021' ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਜਾਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ...

ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਊ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e