ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆਹ ਰੋਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੋਹਾਲੀ (ਰਣਬੀਰ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ 2014 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੰਗਲ (ਸੰਭਾਲ) ਕਾਨੂੰਨ, 1980 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2004 ’ਚ ਕਰੌਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਗਲਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ 1980 ’ਚ ਜੰਗਲ (ਸੰਭਾਲ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੌਰਾਂ, ਨਾਡਾ, ਪੜਛ, ਸੁੰਕ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਨੱਗਲ, ਪੜੌਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪੱਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਂ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ BLACKOUT! ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਿੱਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਰੋਕ

ਕਰੌਰਾਂ, ਨਾਡਾ, ਪੜਛ, ਸੁੰਕ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਨੱਗਲ, ਵੱਡੀ ਨੱਗਲ, ਪੜੌਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪੱਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਂ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਰੋਕਿਆ

ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਇੰਤਕਾਲ
ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ
ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੌਹੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ  ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੱਖਿਆ : ਸਰਪੰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਚੌਧਰੀ (ਗੋਚਰ), ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਤਾਰਾਪੁਰ), ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਦੁੱਲਵਾਂ), ਦੀਵਾਨ ਚੌਧਰੀ (ਪੱਲਣਪੁਰ), ਜਗਦੀਸ਼ (ਨੱਗਲ), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੜੌਲ), ਹੁਸਨ (ਜੇਅੰਤੀ ਮਾਜਰੀ) ਅਤੇ ਜੌਰਜ਼ ਸਿੰਘ (ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ) ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8