ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਪਦਾ (ਸੰਪਤੀ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਨਪੱਥ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ  ਸੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਪੂਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਕਤ ਕੈਂਪਸ 'ਚ 23 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।''