ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਅਤੇ ED ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। 

CBI ਅਤੇ ED ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ। CBI ਅਤੇ ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵੇਲੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।