ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਅਤੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਆਦਿ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪਾਵਰ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਬੀ. (ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ। ਅਜਿਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਿਬੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਘਪਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ’ਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਤਕ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਸੱਥਰ, ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਗਏ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਅਨ, ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਤਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈ. ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੈ ਗੋਲਮਾਲ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਧੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਧੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਕੁਝ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਿਵਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਨਚਾਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਕ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
-ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ : 43 ਲੱਖ
-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜ਼ੋਨ-7 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ : 46.75 ਲੱਖ
-ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 42 ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ : 48.33 ਲੱਖ
-ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ : 8.12 ਲੱਖ
-ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 16 ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ : 27.05 ਲੱਖ
-ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ : 14.71 ਲੱਖ
-ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਵਿਚ ਡੰਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ : 20.90 ਲੱਖ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ 'ਚ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8