ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਕਾਰਨ ‘ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ’ ਗੁੱਸੇ ’ਚ

ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਆਚਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਿਖਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ।’’

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

* 5 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਹਰੀਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਂਟ ਫਟਕਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ‘ਹਰੀਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਹਿਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣੀ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਣ ਹੈ।’’

* 20 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵਾਕਰ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਬਰੇਲੀ ਦੰਗੇ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਯੋਗ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ।’’

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਗਾਅ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਰੇ।

* 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਅਨਿਰੁੱਧ ਪਾਠਕ (52) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ।

ਅਨਿਰੁੱਧ ਪਾਠਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਅਣਉਚਿਤ ਆਚਰਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਨਿਰੁੱਧ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’

‘‘ਇਹ ਇਕ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’

‘‘ਜੇਕਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਆਚਰਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’

ਅਜਿਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਿਫਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ , ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ