ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ 4425 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਚੁਣੌਤੀ
10/17/2017 3:52:24 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ 4425 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਕਟ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਤ 11 ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮਜਲੀਸ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਓ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਟ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ੇਤ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
