ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣ Alert, ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 34,768 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਓ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ, ਚੱਲੇਗੀ ਭਿਆਨਕ 'ਲੂ', ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਲਈ Advisory ਜਾਰੀ

ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8