ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ, ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਪੁਲਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ, ਅੱਖ 'ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਢਿੱਲਵਾਂ ਰੋਡ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ, ਅਲੀਪੁਰ, ਕਬੀਰ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ’ਚ ਭੱਟੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ’ਚ, ਪਿੰਡ ਖਾਂਬੜਾ ’ਚ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਰਣਵੀਰ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਖਾਂਬਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲਵਾਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ’ਚ ਕਬੀਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੇਖ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਚ ਰਹੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ
ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ’ਚ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ-ਪੱਚੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। 2013 ’ਚ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੇਟੇਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਵੀ 8 ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਦੁਖ਼ੀ ਹੋ 13 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8