ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਜ. ਬ.)-ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੈਸੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 137 ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 434 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 140ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 484 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 143ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਔਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਏ. ਟੂ. ਜ਼ੈੱਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਡੰਪ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ।
4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਬਚਾਈ ਲਾਜ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।