...ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ''ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ''ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਫੀਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 'ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ' ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੂਨ-2019 ਤੋਂ 'ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੀਸ' ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। 'ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੀਸ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਰੰਗਾਈ 'ਚ ਔਸਤਨ 70 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ 5 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।