ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ''ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ'' ''ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਅਸਲ ''ਚ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 16 ਫਰਵਰੀ, 1991 ਨੂੰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਨਟਰੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, 1991 ''ਚ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 1993 ''ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਫਿਰ 2013 ''ਚ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਬੀ. ਕਾਮ. ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ''ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ''ਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ, ਉਸ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਆਰੀ ਬੇਟੀ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਕੁਆਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੌਕਰੀ  ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ''ਚ ਦਾਆਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।