ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਲੀਗਲ ਰਾਇ, ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਾਜਨ)- ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੀਗਲ ਰਾਇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਚੱਢਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਏ ਉਹ ਵੀ. ਸੀ. ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹੇ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 
ਵੀ. ਸੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ. ਸੀ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਵੀ. ਸੀ. ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਬਣੀ ਪੀ. ਯੂ. ਕੈਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ, ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਵੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤਕ ਨੂੰ ਵੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ. ਸੀ. (ਹਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ) ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ? ਕੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਰਜ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਵੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ?  
ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੌਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ. ਸੀ. ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ. ਸੀ. ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।     
ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ : ਹੋਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ
ਵੀ. ਸੀ. ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਨਕਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।