ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 35 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਏਮਜ਼ ਜਾਂ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਜੈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਏਮਜ਼ ਜਾਂ ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ICU 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਸਵੀਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਈ.ਡੀ ਕੇਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2017 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।