ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ Minority ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਜਿਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 9 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਦੀਪ ਕਤਲਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ਼, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਇਨਾਰਟੀ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।