ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿੱਤ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਢੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਰਾਵ ਨੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 185 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ੀਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2015 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੰਦਰਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੀਨਾ ਦਾ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।