ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਖੰਨਾ (ਵਿਪਨ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜਤ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆੜਤ 55 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆੜਤ ਕਰੇ। 

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. (ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧਿ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।