ਸਕੂਲੀ ਸਲੇਬਸ ''ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਕੂਲੀ ਸਲੇਬਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ. ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਸਲੇਬਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਗਣਿਤ, ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਸਾਇਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਸਲੇਬਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਸਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ. ਆਰ.ਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਲੇਬਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ. ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਲੇਬਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੇਬਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਚਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. 2500 ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ 
ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਫਿਲਿਏਟੇਡ ਸਕੂਲ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।