ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਇਕ ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੇਜ਼ ਕੋਡ ਡਰਾਫਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਜ਼ ਕੋਡ ਰੂਲਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3 ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 26 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਇੰਟਰਨਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 375 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮੰਥਲੀ ਵੇਜ਼ 9750 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 1430 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।