ਕੌਣ ਹੈ ਗਰੀਬ ? ਦਚੁੱਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ, 2.5 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੇ 8 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਜਲੰਧਰ (ਵੈਬ ਡੈਸਕ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਤਲਬਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਕਬਨਿਟ ਦੀ ਮੌਹਰ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੌਹਰ ਅਜੇ ਲਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 8 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੋ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।