ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਫੀਚਰ ਫੋਨ (ਕੀ-ਪੈਡ ਵਾਲੇ ਫੋਨ) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਐਂਟਰੀ-ਲੇਵਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,000 ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰੁਣ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਮਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ 6,000 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੁਣ 'ਕਵਰੇਜ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਕਿਫਾਇਤ' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ :

- ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਬੇਸਿਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਲੋੜ

ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (PLI) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।