ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ NGT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚਣ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਵੇਕ ਕੰਬੋਜ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਰਾਣਾ ਚੰਦਰ ਤੇ ਪੂਨਮ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਿਰਫ਼ 52 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫੜੀ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵ੍ਹਿਸਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ 'ਦਿ ਮੈਕਲਨ ਦਿ ਰੀਚ' ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 38 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। 33 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਟਨ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1100 ਟਨ ਕੂੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ : ਸਰਵੇਖਣ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।