ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ

ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਬਦਲੇ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਤੰਬਰ 2011 ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਲੈਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ, ਭਾਵ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੈੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕਾਰਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਂਝ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਭਾਵ ਕੈਸ਼-ਮੁਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

vimalwadhawan@yahoo.co.in