ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ।

ਦੋਸ਼ ਸੰਗੀਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਜਮੀ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ’ਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰੈਫਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ।

ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ : ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਲਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਇਕਤਰਫਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ : ‘‘ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਦ ਰੈੱਡੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ, ਤਦ ਵੀ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੈਂਕੜੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ?

ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : ‘‘ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਜਬਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ’’ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ’ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ‘‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਇਕ ਸਿਟ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਲੜਨ, ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸਵੰਦ ਹੈ।’’ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ