ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।