ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਅਜੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਥੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੈੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ’ਚ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਜੋ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੋਟਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਭਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੋਏ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਵ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕਾਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਦਲਬਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ । ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।

1951 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.11 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬਟੋਰ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਠਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਵਧੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿੱਕਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ