ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਟੋਰਾਂਟੋ - ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਨੂੰ ਕੋ-ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਅਸਥਾਈ ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪਲਾਨ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...

ਬਿ੍ਰਟੇਨ - ਸੁਨਕ ਰਾਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਰਾਹਤ
ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਦਾਨ (ਗ੍ਰਾਂਟ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹਨ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ - ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਸਕੀਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਇਦਾ
ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਥੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਗਾਰੀਆ - ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ
ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਡੈਨਮਾਰਕ - 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੈਲਰੀ
ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।